Supreme Court : कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि संकट से निपटने के लिए क्या है नेशनल प्लान

दिल्ली हाई कोर्ट में ऑक्सिजन की सप्लाई और कोरोना को लेकर आज भी सुनवाई जारी है। इससे साथ ही केंद्र सरकार से नैशनल प्लान मांगने वाला सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) भी इस मुद्दे पर अलग से सुनवाई कर रहा है। कोर्ट में सरकार क्या-क्या दलीलें रख रहे हैं और अदालत की तरफ से उन्हें क्या हिदायतें दी जा रही हैं.

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)में केंद्र सरकार ने अपना जवाब दाखिल किया। पिछली सुनवाई में अदालत ने मोदी सरकार से राष्ट्रीय योजना पर जवाब मांगा था। सुनवाई के दौरान अब तक देश की सबसे बड़ी अदालत ने क्या अहम टिप्पणियां की हैं।
-सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)ने सुनवाई करते हुए कहा- यह राष्ट्रीय संकट का समय है। हम मूकदर्शक बने नहीं रह सकते हैं।
-अस्पताल में भर्ती होने को लेकर कोई राष्ट्रीय नीति होनी चाहिए?
-अलग-अलग कीमत पर केंद्र सरकार क्या कर रहा है।

सुप्रीम कोर्ट की सुनवाईः तमिलनाडु सरकार को फटकार.

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड, एलएन राव और एसआर भट्ट की बेंच ने तमिलनाडु सरकार को फटकार लगाते हुए कहा- वेंदाता द्वारा ऑक्सिजन के उत्पादन पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। यह राष्ट्रीय आपदा का वक्त है। देश की सबसे बड़ी अदालत होने की नाते हम जिंदगियों को बचाने की हर कोशिश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने वेंदाता की ऑक्सिजन उत्पादन ईकाई को 15 जुलाई तक ऑपरेशन की इजाजत दे दी है। कोर्ट ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वह इस पर दोबारा आदेश देगा।

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