Injection रेमडेसिविर:- इंजेक्शन के जमाखोरों पर एनएसए के तहत कार्रवाई करेगी योगी सरकार

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Injection रेमडेसिविर:- इंजेक्शन के जमाखोरों पर एनएसए के तहत कार्रवाई करेगी योगी सरकार
The Uttar Pradesh Chief Minister, Shri Yogi Adityanath meeting the President, Shri Ram Nath Kovind, at Rashtrapati Bhavan, in New Delhi on February 10, 2018.

यूपी में रेमडेसिविर Injection के साथ पकड़े गए तीन आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला किया है.

Injection रेमडेसिविर समेत कोरोना उपचार में प्रयोग होने वाली सभी आवश्यक दवाओं की जमाखोरी रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने अधिकारियों को कड़े कदम उठाने को कहा है। इस संबंध में पुलिस और उसकी सभी एजेंसियां अलर्ट पर हैं। कानपुर में रेमेडिसविर इंजेक्शन की खेप के साथ पकड़े गए तीनों आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के प्रावधानों के तहत कार्रवाही की गई है।

सीएम योगी ने पुलिस अधिकारियों को ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है जो कोविड-19 दवाओं की कालाबाजारी और जमाखोरी के काले कारोबार में लिप्त हैं। योगी सरकार ने कार्रवाई कर साफ कर दिया है कि वैश्विक महामारी संकट में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में राज्य की कोरोना पीड़ित जनता और उनके परिजनों के साथ किसी प्रकार की लूट और कालाबाजारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी दवाओं और सुविधा का लाभ हर कोरोना पीड़ित व्यक्ति तक समान रूप से पहुंचे, राज्य सरकार इसकी लगातार चिंता कर रही है।

एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार बताया कि प्रदेश के सभी जिलों में प्रशासन का निगरानी तंत्र पूरी सतर्कता से दवा कंपनियों, दवा व्यापारियों पर पैनी निगाह रखे हुए है। कोविड 19 के उपचार में प्रभावी रेमेडिसविर इंजेक्शन समेत 8 अन्य महत्वपूर्ण दवाओं की यदि कहीं भी कालाबाजारी हुई तो दोषियों को किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। प्रशासन और पुलिस के सहयोग से पूरी मुस्तैदी के साथ ऐसी कालाबाजारी व जमाखोरी को हर हाल मे रोकने का काम किया जा रहा है।

 योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी भी जीवन रक्षक औषधि तथा होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों के मेडिकल किट की दवाओं में कोई कमी न होने पाए। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग का कंट्रोल रूम निरन्तर कार्यशील रहते हुए रेमडेसिविर सहित विभिन्न औषधियों की उपलब्धता पर लगातार नजर रखे। प्रदेश में रेमिडीसीवीर की अनुमानित आवश्यकता अनुरूप उत्पादनकर्ता कम्पनियों से संवाद स्थापित करते हुए मांग भेजी जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी दशा में यह सप्लाई चेन बाधित न होने पाए। स्वास्थ्य मंत्री औषधियों की उपलब्धता और आपूर्ति की पूरी चेन पर नजर रखें। इसकी लगातार समीक्षा की जाए।

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